Punjab Chief Minister : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 1021 ਕੁਆਲਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ 10 ਵੱਡੇ ਸਤਹ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵੱਡੇ ਸਤਹ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 701 ਕੁਆਲਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (95), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (342) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (197)) ਅਤੇ ਰੋਪੜ (67) ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੂਨ, 2021 ਤਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 918 ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀਡਬਲਯੂਪੀਪੀਜ਼), ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਪਲਾਂਟ (ਏਆਈਆਰਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਰਜ਼ੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 31 ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ (ਰਾਜ / ਮਲਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ / ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਲੈਬ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨ 2021 ਤਕ ‘ਜਲ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ(ਆਈਐਚਐਚਐਲ), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021-22 ਵਿਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਐਚਐਚਐਲਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਸੇਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕੋਲ ਡੀਡਬਲਯੂਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
