ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਪੇਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਨ ਜੋਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਪਤੇਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
