ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ -ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਗਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
