kangana ranaut javed akhtar: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਉ ਦੇ ਲਈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਗਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਿਤ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
