ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਡੀਡਬਲਿਊਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ”। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 162 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ. ) ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
