ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ‘ਜੰਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ’ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ AQI ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ AQI 45 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ AQI ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲਾਹੌਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਾ: ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਇਨੋਵਾ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌ.ਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23/10/2018 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1/12/2020 ਨੂੰ, NGT ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DPCC ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। NGT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ AQI ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ CAQM ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: