ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ E-Court Project ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ, ਜਸਟਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 2.0, ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ S3WaaS ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ E-Court Project ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਰਥਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ E-Court Project ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਵਰਚੂਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਲਾਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
