Contractors did not : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੰਤਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜੂਨ 2020 ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 155 ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 28 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
