ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸੋਹਾਣਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਪਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਰਮ ਪਦਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
