Akali Dal seeks : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।
