Bad effect of online : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਪੁਨੀਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਪ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
