Capt Sarkar challenges : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਸਟਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਫੀਸ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ 8% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਸਾਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
