CM writes letter to : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5% ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰ.ਐਮ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 2.5% ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਐਮਐਸ 2020-21 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ’ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਣਕ / ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 2.5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਐਮਐਸ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਚਾਲਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕਾਂ / ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਜੀ ਕੇਏ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
