Court ends hearing : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਪੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਕ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵਧ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
