DFCCIL gives landowners : ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (DFCCIL) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਮ., ਡਿਪਟੀ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡਾਰ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ DFCCIL ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
