Finance Minister clears : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾ ਸੇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡੈਵਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਲਾਂਟ ਲ਼ੋਡ ਫੈਕਟਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ 7.70 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1,057 ਰੈਗਲੂਰ, 131 ਆਊਟ ਸੋਰਸ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 164 ਏਕੜ ਝੀਲ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਝੀਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਕਲੌਨੀ 280 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। 65 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1320 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ industrial hub ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁੱਡਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪੁੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ 18 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
