HC bans use : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਖਨਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਜੇ. ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਖਨਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਖਨਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਮਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਡਨ ਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
