High Court grants : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 307, 353, 323, 382, 435, 283, 120-ਬੀ, 148, 149 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਰੋਧਕ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ SIT ਨੇ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 467 ਅਤੇ 409 ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 195 ਅਤੇ 120ਬੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SIT ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
