Hotels restaurants and : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਈਟਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲੇ ਇਹ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਾਰਜਿਸ ਵਸੂਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੇਜ ਅਤੇ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
