Important meeting of : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ SYL ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ SYL ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ SYL ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1978 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 50,000 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੀ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
