Instructions for duty : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
