Labour Minister Balbir Singh : ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ 70,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 70,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 150 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.30 ਲੱਖ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
