ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Manish Sisodia Bail hearing
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ! ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ…
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ
ਦਰਅਸਲ, 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ‘ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ’ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
