New facts about : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਇਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1290 ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 248.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 1022 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 192.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਫਾਈਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 10.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (IAS) ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਂ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗੇ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 62.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
