New guidelines issued : ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਧ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵਧ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
