No FIR is : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਾਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (NIPCCD) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਬਾਰੀਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵੈਬੀਨਾਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਲਾਹਵਤ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਈਲਡ ਹੋਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਲਾਹਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਾਮਸਮਝੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਬੇਹਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
