NOC not required : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ NOC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਹਫਤੇ ‘ਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਟੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ NOC ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਅਨਾਥ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
