Post Matric Scholarship : ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ 3 303.92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 8 248.11 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ “ਮਨਮਾਨੇ ” ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ / ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
