Punjab Cabinet approves : ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲ 11 ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 75.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2020-21 ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ); ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੇ ਹੋਰ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ): ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ); ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਨਕੋਦਰ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਕਲਾਨੌਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ), ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
