Railways imposes moratorium : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਸੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਚੂਅਲ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ।
