State Government’s decision : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਤਰ ਐਲਾਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਗੂਲਟੇਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 1830 ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਤੇ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
