State govt seeks : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 27 ਰਾਸਾਇਣਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 18 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 9 ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 27 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 9 ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ. ਯੂ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 27 ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ PMFAI ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਸਫੇਟ, ਟ੍ਰਾਇਜੋਫੋਸ, ਥੇਮੇਥੋਕਸਮ, ਕਾਬਰਨਡੇਜ਼ੀਅਮ, ਟ੍ਰਾਈਕਲਾਜੋਲ, ਬੁਪਰੋਫੇਜਿਨ, ਕਾਰਬਰੋਫਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਪਿਪਕਨਾਜੋਲ, ਥੀਰੋਫਿਨੇਟ ਮਿਥਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
