suggested to pay the : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਤਕ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
