Supreme Court seals : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ’ ਐਕਟ 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5) ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਈ. ਵੀ. ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (4) ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
