The Akali Dal strongly : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ ਸੀ ਆਰ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ 10 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੁਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
