The Captain allowed : ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਵਿੱਚ ਏਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਵਿੱਚ ਏਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 2021 ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 14375 ਤੋਂ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ , ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਬੇਸਿਕ) ਅਤੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ (ਪੋਸਟ ਬੇਸਿਕ) ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (ਨਰਸਿੰਗ) ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ 1,75,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਸਮੂਹ “ਬੀ”) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
