The Captain convened : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਦੀ 7ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕਮੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਾਟ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
