The Captain directed : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ’ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ Online education ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਜੀਕਲ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
