The Chief Minister : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ , “ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ SYL ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਨ 1981 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17.17 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.38 ਐਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12.42 ਐਮਏਐਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.48 ਐਮਏਐਫ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਬੇਸਿਨ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਘਾਟਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਸੀ।
