The High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
