The Punjab Government has : 6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀ-3 ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫਰਵੀਰ 2016 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਹੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐੱਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ/ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
