The state government : ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 900 ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 250 ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 70,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ, ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 60,000 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
