To dispose of : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 12.3.2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ 55 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ SC ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ 53 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 4.5.2018 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 57 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 2 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ ਮੇਲ ਪਤੇ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 12.3.2020 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
