Until schools reopen : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ।
