A big announcement : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ – 2020 ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
