According to the : 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ’ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। 24 ਅਤੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ 181 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ 128 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਲਕਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 60 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (981 40-04729, 99142-31100, 98133-64100, 94164-95827 ਅਤੇ 93158-48586) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਐੱਨਆਈਆਰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖੇਗਾ।“ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
