ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਬਰ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ”ਰੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਐਬ੍ਰਾਡ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ / ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਖਰਚ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਏਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ NAC ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਉਪਾਅ-
- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
- ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ/ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮੇਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ISI) ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ, ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
- ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ! 3 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਘਰ ‘ਚ ਕੈਦ ਰਹੀ ਔਰਤ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: