ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।” ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ ‘ਚ BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੈ.ਰੋਇ.ਨ ਦੇ 2 ਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ SMO ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੇਟ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। “ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ” ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ –
“ਰੇਡਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਧਾਕੜ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਿਆ ? ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ”
