Agriculture laws stay : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਕ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐਮਐਸਸੀ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਪਰੇਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਕੇਐਮਐਸਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ”
