All Water Quality : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ“ਰਾਜ ਦੇ 1634 ਜਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 11191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ 2021 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 35 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22.63 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 100% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 24×7 ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਓ.ਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤੇ 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 85 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਤਹ-ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁ-ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨਲ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
